“Dengan mekanisme audit yang transparan dan bebas kepentingan, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab,” tegasnya.
Amin menegaskan, agar hasil audit hanya menjadi macan ompong atau bahkan jadi alat tawar menawar kepentingan penguasa dan oligarki sawit.
Baca Juga:
Dewan Energi Nasional Usulkan Pertalite Dikhususkan Bagi Sepeda Motor hingga Angkutan Umum
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikannya untuk membangun kantor pusat di Indonesia.
Luhut mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," katanya dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) secara daring yang dipantau di Jakarta, Rabu 25 Mei.
Baca Juga:
Pantau Harga Migor Curah, Polres Metro Bekasi Kota Sambangi Pasar Bantargebang
Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada.
Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
Luhut mengatakan, kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak.